विशेष प्रतिनिधी
पुणे : आर्थिक ताण, अपूर्ण विकासकामे, वाढती कर्जबाजारी स्थिती आणि मूलभूत सुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी अशा अनेक प्रश्नांनी पुणे महापालिका आधीच घेरलेली असताना आता आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेने विविध विभागांसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांवर तब्बल ३३ कोटी रुपयांचा खर्च केल्याची माहिती उघड झाली असून, या खर्चावरून राजकीय वर्तुळात तसेच नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, माहिती व तंत्रज्ञान, नदी पुनरुज्जीवन, आरोग्य, स्मार्ट सिटी, महापालिकेचे प्रकल्प व्यवस्थापन अशा अनेक विभागांमध्ये बाह्य सल्लागार नेमण्यात आले आहेत. मात्र, महापालिकेकडे स्वतःचे अभियंते, तांत्रिक अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खासगी सल्लागारांची नियुक्ती का करण्यात आली? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
कोणत्या प्रकल्पासाठी सल्लागारांवर किती खर्च?
नदी पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट प्रशासन, वैद्यकीय महाविद्यालय, घनकचरा प्रकिया आणि प्राणिसंग्रहालय विकास या प्रकल्पांचा समावेश आहे.नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प आणि पाणी पुरवठा विभाग आणि मलानिसारण आणि प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे.
कोणत्या प्रकल्पासाठी किती खर्च?
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी महापालिकेने सल्लागारांवर सर्वाधिक खर्च केला आहे.या प्रकल्पासाठी एका संस्थेला तब्बल १२ कोटी ११ आणि इतर एका संस्थेला ४ कोटी ४५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.या एका प्रकल्पासाठीच जवळपास १६ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च झाला आहे.पुणे पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने एका शासकीय सल्लागार संस्थेला ६ कोटी १४ लाख रुपये तर दुसऱ्या एका संस्थेला ३ कोटी ५९ लाख रुपये असे एकूण ९ कोटी ७४ लाख रुपये खर्च आणि मलनिस्सारण आणि प्रकल्पासाठी ५८ लाख ७६ हजार रुपये देण्यात आले आहेत.
सल्लागार वाढण्याचे कारण काय?
पुणे महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या डिझाईनसाठी संकल्पचित्र तयार करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था नाहीये.मात्र या कामासाठी संबंधित सल्लागारकडे स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध असते.त्यामुळे सल्लागारांकडून हे काम करून घेतले जाते, असे सांगितले जात आहे.विकास कामे करताना विविध विभागांवर सल्लागारांची नियुक्ती केली जाते.सल्लागार नियुक्त केल्यानंतर संबंधित अधिकारी आपली सर्व जबाबदारी झटकून, सल्लागारांवर निर्भर राहतात, त्यामुळे सल्लागार नेमण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे बोलले जात आहे.
Why is there a need for external consultants even when there are officials? Question mark on Pune Municipal Corporation
महत्वाच्या बातम्या
- सोलापूर स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत भाजपचं पारडं जड; कुणाला मिळणार संधी?
- महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
- नीट-यूजी २०२६’ पेपरफुटी प्रकरणावरून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
- पुण्यात कॅन्सर रुग्णालयाच्या उद्घाटनाआधीच वाद; श्रीनाथ भिमाले यांच्या वडिलांचे नाव दिल्याने चर्चा
