विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Prashant Lokhande केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) उत्तरपत्रिकांच्या डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीभोवती निर्माण झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची तातडीने बदली केली आहे. विशेष म्हणजे बदलीचे आदेश जारी झाल्यानंतर काही तासांतच प्रशांत सीताराम लोखंडे यांची सीबीएसईच्या नव्या अध्यक्षपदी, तर वरुण भारद्वाज यांची सचिवपदी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. या घडामोडींमुळे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली असून या प्रकरणाला आता स्पष्टपणे राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे.Prashant Lokhande
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राहुल सिंह यांची कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर हिमांशू गुप्ता यांना गृह मंत्रालयांतर्गत त्यांच्या मूळ संवर्गात परत पाठवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे गुप्ता यांच्यावर एक महत्त्वाची अट घालण्यात आली असून डिसेंबर २०३० पूर्वी त्यांना पुन्हा केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येण्यास पात्र मानले जाणार नाही.
डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीवरून वाद
सीबीएसईने यंदाच्या परीक्षांमध्ये उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू केली होती. या प्रणालीअंतर्गत परीक्षकांना उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन प्रती ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी या प्रणालीतील कथित तांत्रिक त्रुटी, मूल्यांकनातील विसंगती आणि गुणांमधील अनियमिततेबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले.
या वादाला अधिक धार मिळाली ती एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने संसदीय समितीसमोर हजर राहून केलेल्या तक्रारीनंतर. विद्यार्थ्याने मूल्यांकन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली.
लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी डिजिटल मूल्यांकनाचे काम देण्यात आलेल्या ‘Coempt’ या कंपनीच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर केलेल्या पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी दावा केला की, ‘Coempt’ ही कंपनी पूर्वी ‘Globearena Technologies’ या नावाने कार्यरत होती आणि २०१९ मध्ये तेलंगणातील इंटरमीडिएट परीक्षांच्या निकाल वादातही तिचे नाव समोर आले होते. कंपनीचे नाव बदलले असले तरी तिची कार्यपद्धती आणि व्यवस्थापन तेच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कंपनीचा पूर्व इतिहास माहीत असतानाही तिला सीबीएसईचे महत्त्वाचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी याला “सुनियोजित कट” असे संबोधले.
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित बाबींमध्ये पारदर्शकता राखण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणाची स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा संसदीय चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सीबीएसईचा आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, सीबीएसईने विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. मंडळाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मूल्यांकन प्रणालीसाठी निवडण्यात आलेली हैदराबादस्थित ‘Coempt’ कंपनी सर्व नियमांचे पालन करून निवडण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सरकारी ई-टेंडर पोर्टलद्वारे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते आणि त्यानंतर पात्र कंपन्यांमधून निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
मंडळाने स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांच्या गुणांकन प्रक्रियेत कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे पूर्ण संरक्षण केले जाईल आणि आवश्यक असल्यास संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल. कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला किंवा निष्काळजीपणाला मुळीच थारा दिला जाणार नाही, असेही मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात आता २०१९ मधील तेलंगणा इंटरमीडिएट परीक्षा निकाल वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यावेळी सुमारे ९ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तब्बल ३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्याचे समोर आले आणि राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती.
निकालातील कथित गोंधळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटनाही समोर आल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने चौकशी समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालात मूल्यांकन आणि डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
चौकशीत असे आढळले होते की परीक्षकांवर कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणात उत्तरपत्रिका तपासण्याचा दबाव होता. याशिवाय निकाल प्रक्रिया आणि गुणांच्या डिजिटल नोंदीसाठी जबाबदार असलेल्या ‘Globearena Technologies’ या कंपनीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे गुण चुकीचे नोंदवले गेल्याचा निष्कर्ष समोर आला होता
विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम, चौकशीची मागणी
सीबीएसईच्या नव्या डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीबाबत सुरू असलेल्या वादामुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असला तरी अशा प्रणालींची स्वतंत्र ऑडिट, तांत्रिक चाचणी आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने केलेल्या अचानक बदल्यांमुळे या प्रकरणातील गंभीरतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधी पक्षांनी या बदल्यांना अप्रत्यक्ष कबुली मानत चौकशीची मागणी अधिक तीव्र केली आहे, तर सरकार आणि सीबीएसईने सर्व प्रक्रिया नियमांनुसार झाल्याचा दावा कायम ठेवला आहे.
देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणात पुढील काही दिवसांत चौकशी, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रशासकीय निर्णय यांमुळे घडामोडी आणखी वेगाने घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
CBSE chiefs reshuffled amid digital evaluation row; IAS officer Prashant Lokhande appointed new chairman
महत्वाच्या बातम्या
- Manoj Jarange : सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण केले स्थगित
- Baramati : विधवा महिलेचा छळ, बारामतीत विद्यमान नगरसेवकावर गुन्हा दाखल
- Ghatkopar : घाटकोपर येथील पालिका मराठी शाळा वाचविण्यासाठी हजारोंचा जनआक्रोश
- मराठा आरक्षणाबाबत संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय, ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
