विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Kunal Kamra एखादा ऑनलाईन कंटेट आक्षेपार्ह ठरवून तो थेट हवण्याचे अधिकार सरकारला बहाल करणं हे जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन असल्याचा आरोप करत कुणाल कामरानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. एखादा मजकूर आक्षेपार्ह कंटेट ठरवण्याचा आणि तो मजूकर सोशल मीडियावरुन थेट हटवण्याचे अधिकार सरकारला बहाल केल्याचा नियम अयोग्य असल्याचा दावा करत स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामरानं हायकोर्टात नव्यानं याचिका दाखल केलीय. या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यावर पुढील सुनावणीत उत्तर सादर करण्याचे आदेश केेंद्र सरकारला दिले आहेत.Kunal Kamra
सहयोग पोर्टलच्या संविधानिक वैधतेलाच या याचिकेत आव्हान देण्यात आलेलं आहे. नागरिकांच्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याची गळचेपी करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानं वारंवार अनेक निकालातून सांगितलेलं आहे. मात्र, असं असतानाही केेंद्र सरकार या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी टाळाटाळ करत केवळ तारखा मागत आहे, असा आरोप कामराची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नवरोझ सिरवई यांनी गुरूवारी हायकोर्टात केला.Kunal Kamra
याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायामूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठानंही याची गंभीर दखल घेतली. याआधीहीच्या सुनावणीतही न्यायालयानं या याचिकेवर आपलं उत्तर सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिलेले होते. मात्र, केंद्र सरकारनं यावर अद्याप आपलं उत्तर सादर केलेलं नाही, असं कामराचे वकील नवरोझ सिरवई यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे केंद्र सरकारनं 29 जुलैच्या पुढील सुनावणीत आपलं उत्तर सादर करावं. त्यावर 6 ऑगस्टपर्यंत याचिकाकर्ता कुणाल कामरानं आपली बाजू मांडावी, असे निर्देश देत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी 14 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
ऑनलाईन कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं सह्योग पोर्टलची निर्मिती केलीय. सोशल मीडियावरील मजूकर आक्षेपार्ह आहे की नाही?, हे या पोर्टलद्वारे ठरवलं जातं. त्यानंतर तो मजकूर सोशल मीडियावरुन थेट हटवण्याचे अधिकार सरकारनं त्या पोर्टलला दिलेले आहेत. त्यासाठी खास नियमावलीही तयार करण्यात आलेली आहे. मात्र, या नियमानं लोकांच्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा येत असून एखादा मजकूर हटवण्याआधी संबंधित लेखकाचं कोणतंही म्हणणं ऐकूनही घेतलं जात नाही. त्यामुळे त्याच्याकडे या विरोधात दाद मागण्याचा अधिकारच उरत नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायदानाचं सरळसरळ उल्लंघन होत आहे. तेव्हा हे पोर्टल आणि हा नियम बेकायदा असल्याचं हायकोर्टानं जाहीर करावं, अशी मुख्य मागणी कुणाल कामरानं या याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
High Court directs Centre to urgently respond to Kunal Kamra’s petition
महत्वाच्या बातम्या
- मोशी दुर्घटना प्रकरणात हलगर्जीपणा, महापालिका आयुक्तांना निलंबित करा : सुषमा अंधारे यांची मागणी
- Vijaya Rahatkar : उझबेकिस्तानातील वैद्यकीय विद्यार्थिनीच्या मृत्यूची राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली स्वतःहून दखल
- भाजप युवा मोर्चाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष वैभव सोलनकर यांच्या गाडीवर जीवघेणा हल्ला; कोयताधारी हल्लेखोर फरार
- Sassoon Hospital : ससून रुग्णालयात धार्मिक प्रचार करणाऱ्या दाम्पत्यावर गुन्हा
