विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पुणे शहरात स्वतःचं घर किंवा इमारत बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी आहे. पुणे महानगरपालिकेने (PMC) बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. आता थेट ‘एपीआय’ (API – Application Programming Interface) आधारित अत्याधुनिक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे.या नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे मंजुरीसाठी लागणारा वेळ प्रचंड प्रमाणात कमी होणार असून, नागरिकांची शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्यापासून सुटका होणार आहे.
बाणेर आणि कोथरूडमधून होणार ‘पायलट प्रोजेक्ट’ची सुरुवात
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) पुण्यातील हायप्रोफाइल समजल्या जाणाऱ्या बाणेर आणि कोथरूड या दोन भागांमधून केली जाणार आहे.
या संदर्भात पुणे महापालिका आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक यांच्यात आधीच सामंजस्य करार (MoU) झाला असून, महापालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. बाणेर-कोथरूडमधील हा पहिला प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर, ही संपूर्ण प्रणाली टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण पुणे शहरात लागू केली जाईल.
कसं काम करणार हे ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान?
या प्रणालीमध्ये ‘बिल्डिंग परमिशन जीआयएस-अॅज-अ-सर्व्हिस’ (Building Permission GIS-as-a-Service) या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये मुख्यत्वे खालील गोष्टींचे डिजिटल एकत्रीकरण (Integration) करून एका क्लिकवर थेट पडताळणी केली जाईल:
जिओ-रेफरन्सिंग (Geo-Referencing): भूखंडाचे (Plot) अचूक भौगोलिक स्थान मॅप करणे.
डीपी झोनिंग (DP Zoning): जागा विकास आराखड्यानुसार (Development Plan) नेमकी कोणत्या झोनमध्ये (उदा. निवासी, व्यावसायिक इ.) येते हे तपासणे.
कॅडस्ट्रल नोंदी (Cadastral Records): भूमी अभिलेख विभागातील जमिनीच्या अधिकृत आणि अचूक नोंदी थेट ऑनलाइन तपासणे.
या सर्व डिजिटल पडताळणीनंतर अर्जदाराला थेट प्रमाणित स्थानिक अहवाल (Certified Location Report) उपलब्ध करून दिला जाईल.
वैयक्तिक प्रत्यक्ष पडताळणीतून सुटका!
पूर्वी आर्किटेक्टने तयार केलेला आराखडा मंजूर करण्यासाठी आणि भूमी अभिलेखांच्या पडताळणीसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागायचे. या प्रक्रियेत मनुष्यबळ आणि वेळेचा मोठा अपव्यय व्हायचा. मात्र, या नव्या सुलभ डिजिटल पद्धतीमुळे पैशांची आणि वेळेची मोठी बचत होईल.
मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
वारंवार होणाऱ्या प्रत्यक्ष जागेच्या तपासण्यांमधून (Physical Inspections) नागरिकांची सुटका होणार आहे.
पायलट प्रकल्पासाठी किती असणार शुल्क?
या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पांतर्गत बांधकाम मंजुरीच्या पडताळणीसाठी खालीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाणार आहे.
Building Houses and Buildings in Pune to Get Easier! PMC’s ‘Superfast’ API System for Construction Permissions; First Pilot in ‘These’ Two Areas!
महत्वाच्या बातम्या
- मोशी दुर्घटना प्रकरणात हलगर्जीपणा, महापालिका आयुक्तांना निलंबित करा : सुषमा अंधारे यांची मागणी
- Vijaya Rahatkar : उझबेकिस्तानातील वैद्यकीय विद्यार्थिनीच्या मृत्यूची राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली स्वतःहून दखल
- भाजप युवा मोर्चाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष वैभव सोलनकर यांच्या गाडीवर जीवघेणा हल्ला; कोयताधारी हल्लेखोर फरार
- Sassoon Hospital : ससून रुग्णालयात धार्मिक प्रचार करणाऱ्या दाम्पत्यावर गुन्हा
