विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: सध्याची पिढी सोशल मीडियाच्या आहारी जाऊ लागल्याचे म्हटले जाते. याला आळा घालण्यासाठी आता मोदी सरकारने पावले उचलली आहेत. 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर खाते उघडण्यासाठी त्यांच्या पालकांची संमती घ्यावी लागणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट (DPDP), 2023 अंतर्गत मसुदा नियम तयार केला आहे. हा मसुदा शुक्रवारी (3 जानेवारी) जनतेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, Mygov.in वर जाऊन लोक त्यांच्या हरकती नोंदवू शकतात आणि या मसुद्याबाबत सूचनाही देऊ शकतात. 18 फेब्रुवारीपासून लोकांच्या हरकती आणि सूचनांचा विचार केला जाईल.
सुमारे दीड वर्षांपूर्वी या विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली होती. मसुद्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 च्या कलम 40 च्या उप-कलम 1 आणि 2 अंतर्गत केंद्राला दिलेल्या अधिकारांच्या आधारावर नियमांचा मसुदा जारी करण्यात आला आहे.
पालकांची संमती मिळविण्याची प्रणाली देखील नियमांमध्ये नमूद केली आहे. मुलांनी त्यांचा डेटा कोणत्याही स्वरूपात वापरण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य आहे. या कायद्यात वैयक्तिक डेटा गोळा करणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या कंपन्यांना ‘डेटा फिड्युशियरी’ म्हणतात.
मसुद्यानुसार, डेटा फिड्यूशियरी कंपन्यांना मुलांच्या कोणत्याही वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी पालकांची संमती घेतली जाईल याची खात्री करावी लागेल. यासाठी कंपनीला योग्य तांत्रिक आणि संघटनात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील.
Draft DPDP rules are open for consultation. Seeking your views.https://t.co/cDtyw7lXDN
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 3, 2025
मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे-
* कायद्यात वैयक्तिक डेटा गोळा करणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या कंपन्यांना ‘डेटा फिड्युशियरी’ असे संबोधण्यात आले आहे.
* डेटा फिड्यूशियरी कंपन्यांना मुलांच्या वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी पालकांची संमती मिळण्याची खात्री करावी लागेल.
* मुलाचे पालक असल्याचा दावा करणारी व्यक्ती स्वतः प्रौढ आहे की नाही हे या कंपन्यांना तपासावे लागेल.
* ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म डेटासाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्यांच्या श्रेणीत येतील.
मसुद्यानुसार, डेटासाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्यांना हे तपासावे लागेल की मुलाचे पालक असल्याचा दावा करणारी व्यक्ती प्रौढ आहे आणि कोणत्याही कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असल्यास, त्याची ओळख पटवू शकते.
मसुद्यानुसार, या डेटा कंपन्या हा डेटा केवळ त्या कालावधीसाठी ठेवू शकतील ज्यासाठी लोकांनी त्यांना संमती दिली आहे. यानंतर त्यांना हा डेटा हटवावा लागेल. ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म डेटासाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्यांच्या श्रेणीत येतील.
Modi Govt’s step to protect children from getting addicted to social media
महत्वाच्या बातम्या
- विखे पाटील यांनी सांगितले कधी होणार धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा
- Girish Mahajan : काँग्रेससह सर्वच पक्षातील नेते येण्यासाठी नंबर लावून बसलेत, गिरीष महाजन यांचा मोठा दावा
- Narahari Zirwal: दैवताला सोडून जाताना लाज वाटली नाही का?; जितेंद्र आव्हाड यांचा नरहरी झिरवळ यांना सवाल
- Chief Minister Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांचा बनावट व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्यांची ओळख पटली
