कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगासमोर प्रसिद्ध साहित्यिक, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि निवृत्त सनदी अधिकारी विश्वास पाटील यांची आज पुण्यात उलटतपासणी घेण्यात आली. ही उलटतपासणी महाराष्ट्र शासनाचे विशेष सरकारी वकील अॅड. शिशिर हिरे यांनी घेतली.
राज्याचा सन 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज (06 मार्च) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जात आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस आणि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल अर्थसंकल्प मांडत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे दिवंगत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारकिर्दीतील दुसरा आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिला अर्थसंकल्प मांडला
अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार असल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पहिल्यांदा अर्थ संकल्प जाहीर केला. या अर्थ संकल्पत पुणे शहर आणि जिल्ह्यासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पुणे शहरातील वाहतूक, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी चालना देणाऱ्या घोषणा केल्या आहेत. यावेळी त्यांनी मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांना मिळून जवळपास 50 अब्ज डॉलरचे जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्याचे त्यांनी अर्थ संकल्पात सांगितले.
गुडलक चौकातील ‘कलाकार कट्टा’ हटवण्याबाबत निर्माण झालेल्या वादात आता माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनंतर नवे वळण आले आहे. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचा आरोप करून काही स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आणि नगरसेवकांनी हा कट्टा हटवण्याची मागणी केली होती. मात्र डेक्कन वाहतूक शाखा आणि डेक्कन पोलीस ठाण्याकडून माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरांनुसार मागील तीन ते चार वर्षांत कलाकार कट्ट्यामुळे वाहतुकीचा अडथळा निर्माण झाल्याची एकही अधिकृत नोंद नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मूज सामुद्रधुनीवर मोठा निर्णय घेतला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) जाहीर केले की, अमेरिका, इस्रायल, युरोप आणि त्यांच्या सहयोगी देशांच्या जहाजांना होर्मूज सामुद्रधुनीतून प्रवेश दिला जाणार नाही.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने धर्मांतरविरोधी विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर भाजप आमदार व मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विधानभवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हा दिवस राज्यासाठी ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले.
मुंबई महापालिकेतील 17 पैकी 6 प्रभाग समिती अध्यक्षपदांसाठी गुरुवारी झालेल्या निवडणुकांमध्ये महायुतीने आघाडी घेतली असून ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. या निवडणुकीत भाजपचे तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, तर उर्वरित तीन समित्यांपैकी एका ठिकाणी शिवसेना (शिंदे गट) आणि दोन ठिकाणी काँग्रेसने अध्यक्षपद मिळवले.
मुंबई महापालिकेतील 17 पैकी 6 प्रभाग समिती अध्यक्षपदांसाठी गुरुवारी झालेल्या निवडणुकांमध्ये महायुतीने आघाडी घेतली असून ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. या निवडणुकीत भाजपचे तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, तर उर्वरित तीन समित्यांपैकी एका ठिकाणी शिवसेना (शिंदे गट) आणि दोन ठिकाणी काँग्रेसने अध्यक्षपद मिळवले.
महाराष्ट्र ही भारतातील सर्वात मजबूत आणि गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे राज्याच्या 2025-26 च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. शेती, उद्योग आणि सेवा या तीनही क्षेत्रांच्या वैविध्यपूर्ण रचनेमुळे राज्याची आर्थिक घोडदौड अधिक वेगाने सुरू असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2024-25 च्या तुलनेत 2025-26 मध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था 7.9 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्यसभेच्या जागेसाठी संख्याबळानुसार उबाठा गटाचे पारडे जड असताना समीकरणे फिरवत मविआकडून संजय राऊतांच्या मर्जीतील शरद पवारांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. स्वत:ची राज्यसभा सुरक्षित करण्यासाठी राऊतांनी धूर्त डाव टाकला. या निर्णयावरून उबाठा गटाच्या निर्णय प्रक्रीयेत उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्या शब्दाला किंमत उरली नसून सर्व निर्णय हे संजय राऊतांच्या मर्जीनुसारच घेतले जातात हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न राऊतांनी केला असल्याची टीका भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी गुरुवारी केली.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुलढाणा आणि पुणे (बाणेर) येथे घडलेल्या दोन विवाहितांच्या आत्महत्येच्या घटनांबाबत राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना निवेदनातून सखोल व निष्पक्ष चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही घटना अत्यंत गंभीर व समाजाला काळीमा फासणाऱ्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.