विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : India–US Trade भारत आणि अमेरिका यांच्यात जाहीर झालेल्या अंतरिम व्यापार चौकटीवर (Interim Trade Framework) डाव्या विचारसरणीच्या माध्यमांनी आणि विरोधी पक्षांनी अवघ्या काही तासांत कोल्हेकुई सुरु केली आहे. हा करार अंतिम नसताना, केवळ चर्चा आणि वाटाघाटींसाठीची चौकट असताना, त्याला “राष्ट्रीय शरणागती”, “आयएमएफ बेलआऊट” आणि “शेतकऱ्यांवरील घाला” अशा शब्दांत रंगवले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.India–US Trade
६ फेब्रुवारी रोजी भारत–अमेरिका संयुक्त निवेदन जाहीर झाल्यानंतर काही आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत माध्यमांनी याला अंतिम मुक्त व्यापार करार असल्याप्रमाणे मांडले. मात्र प्रत्यक्षात हा केवळ वाटाघाटींसाठीचा आराखडा असून, कोणताही बंधनकारक करार किंवा अंतिम निर्णय झालेला नाही.India–US Trade
ब्लूमबर्गमधील एका लेखात या चौकटीची तुलना थेट आयएमएफच्या कर्जपॅकेजशी करण्यात आली. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, आयएमएफ बेलआऊटमध्ये कठोर अटी आणि कायदेशीर बंधनं असतात, तर भारत–अमेरिका चौकट ही फक्त व्यापार चर्चांचा प्रारंभबिंदू आहे. भारताने येथे कोणतीही सार्वभौमत्व गमावणारी अट मान्य केलेली नाही.India–US Trade
शेती आणि जीएम पिकांबाबत भीती पसरवण्याचा प्रयत्न
या व्यापार चौकटीविरोधात सर्वाधिक गदारोळ शेती क्षेत्रावरून करण्यात येत आहे. काही शेतकरी संघटनांनी १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी आंदोलन जाहीर केले असून, अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय शेती खुली केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र सरकारी निवेदनात जीएम पिकांची लागवड, शून्य आयात शुल्क किंवा शेती क्षेत्र खुलं करण्याचा कुठलाही उल्लेख नाही.
तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की भारत आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल, कडधान्ये, फळे व काजू यांसारख्या कृषी वस्तू आयात करतो. खाद्यतेलाची आयात म्हणजे जीएम पिकांची लागवड परवानगी देणे नव्हे, हा मुद्दा मुद्दाम गोंधळात टाकला जात असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी भारताने रशियन तेल आयात थांबवण्यास सहमती दिल्याचा दावा केला. मात्र हा दावा भारत–अमेरिका संयुक्त निवेदनात नाही. अमेरिकेच्या अंतर्गत आदेशांवर आधारित हा दावा असून, भारताने अधिकृतपणे अशी कोणतीही हमी दिलेली नाही. उलट, बाजारातील सवलती कमी झाल्यामुळे रशियन तेल आयात आपोआप घटत असल्याचे आकडे सांगतात.
विरोधकांची भीतीची रणनीती?
आप, काँग्रेस आणि काही डावे नेते या मुद्द्यावर सरकारवर शेतकऱ्यांना फसवल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र या आरोपांना अधिकृत कागदपत्रांचा आधार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, करार होण्याआधीच भीती निर्माण करून रस्त्यावरचं राजकारण तापवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या अंतरिम चौकटीमुळे भारताच्या निर्यातदारांना दिलासा मिळणार आहे. काही क्षेत्रांतील अमेरिकी आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वस्त्रोद्योग, हिरे–दागिने, औषधनिर्मिती आणि विमान सुटे भाग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये चर्चा सुरू होणार आहे. शेती, सार्वभौमत्व किंवा सक्तीची खरेदी यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक बाब स्पष्ट होते की, करार नसतानाही काही माध्यमे आणि राजकीय गट भीतीचं वातावरण निर्माण करत आहेत. चर्चा म्हणजे शरणागती नव्हे, आणि वाटाघाटी म्हणजे देशविक्री नव्हे. भारताने केवळ संवाद सुरू केला आहे, अंतिम निर्णय झालेला नाही.
व्यापार करार हा टप्प्याटप्प्याने होणारा आणि गुंतागुंतीचा प्रकार असतो. तो आंदोलनांमधून किंवा मथळ्यांतून ठरत नाही. या प्रकरणात खरी चिंता व्यापार चौकट नसून, तथ्यांऐवजी भीती पसरवण्याचं संघटित राजकारण असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे.
Left-Leaning Media in Frenzy Over India–US Trade Framework
महत्वाच्या बातम्या
