विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने देऊन केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026, आज महाराष्ट्र विधानसभेच्या कामकाजात मांडले जाणार आहे. या विधेयकाला मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. ते औपचारिकरीत्या विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. Anti-conversion bill
जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटना रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याची सरकारची भूमिका आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल आणि त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होणार आहे.
या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यानुसार बेकायदेशीर किंवा जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कायद्यातील कलम 14 मध्ये अशा प्रकारच्या धर्मांतरात दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी घालण्याची तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच कलम 9 मध्ये गुन्हे आणि त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कलमातील उपकलम (4) नुसार जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर केल्यास दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद प्रस्तावित आहे. त्यामुळे हा कायदा राज्यातील सर्वात कठोर धर्मांतरविरोधी कायद्यांपैकी एक ठरू शकतो.
या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समितीही स्थापन केली होती. 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने इतर राज्यांमधील समान कायद्यांचा अभ्यास करून तसेच कायदेशीर बाबींचा सखोल विचार करून या विधेयकाचा मसुदा तयार केला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि आता तो विधिमंडळासमोर ठेवला जात आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.
या प्रस्तावित कायद्याला काही सामाजिक आणि नागरी संघटनांकडून विरोधही व्यक्त करण्यात आला आहे. सुमारे 35 नागरी संघटनांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवून राज्य सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. महिला संघटना, सामाजिक न्यायासाठी काम करणाऱ्या संस्था, विद्यार्थी गट तसेच मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि दलित समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या मते हा कायदा महिलांच्या अधिकारांवर आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणू शकतो. काही संघटनांनी या विधेयकाला ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित कायदा असे संबोधले आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना तीस्ता सेटलवाड यांनी सांगितले की, प्रस्तावित कायदा जीवनाचा हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि धर्मस्वातंत्र्य या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करू शकतो. त्यांनी यापूर्वीही विविध राज्यांतील अशा कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे सांगितले. तर पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संघटनेच्या वकील लारा जेसानी यांनी धर्मस्वातंत्र्यात धर्मांतराचा अधिकारही समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्यामते, पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेत हा कायदा कुटुंबीय, स्वयंघोषित संघटना किंवा काही गटांच्या हातात महिलांच्या वैयक्तिक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन ठरू शकतो.
Anti-conversion bill to be introduced in the Assembly today
महत्वाच्या बातम्या
- आंतरराष्ट्रीय युद्धाचा फटका शहरातील वसतिगृहांपर्यंत; गॅस टंचाईमुळे चुलीवर स्वयंपाक
- गोकुळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; 1200 सभासदांच्या पात्रतेवर सुनावणी
- एलपीजी गॅस दरवाढ व गॅस तुटवड्याविरोधात काँग्रेसचे गुरुवारी राज्यभर आंदोलन
- महाराष्ट्र वेगळे राष्ट्र असते तर जगाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये 30 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपाद
