विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला घरगुती वापरासाठी आवश्यक एलपीजी पुरवठा प्राथमिकतेने करा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यात उद्भवलेल्या गॅसटंचाईच्या परिस्थिती बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उपाययोजनेसंदर्भात महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहे. या प्रकरणी 17 मार्चपर्यंत राज्य सरकारला जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्यात घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा वाढविण्यासाठी कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया कंपनीच्या सहा विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
पेट्रोलियम व नॅचरल गॅस मंत्रालयाने एलपीजी उत्पादन व पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे आदेश जारी केले असताना कॉन्फिडन्स कंपनी घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा वाढवण्यासाठी दुर्लक्ष करत आहे. कंपनीने निर्यात धोरणाचे कारण देत नकार दिल्याचा याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने हा विषय अतिशय गंभीर असल्याचे मत व्यक्त करत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार घरगुती एलपीजी पुरवठा प्राथमिकतेने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Bombay High Court Directs Priority LPG Supply for Domestic Use
महत्वाच्या बातम्या
- आंतरराष्ट्रीय युद्धाचा फटका शहरातील वसतिगृहांपर्यंत; गॅस टंचाईमुळे चुलीवर स्वयंपाक
- गोकुळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; 1200 सभासदांच्या पात्रतेवर सुनावणी
- एलपीजी गॅस दरवाढ व गॅस तुटवड्याविरोधात काँग्रेसचे गुरुवारी राज्यभर आंदोलन
- महाराष्ट्र वेगळे राष्ट्र असते तर जगाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये 30 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन
