विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सरकारच्या भंपक दाव्यांपेक्षा गॅस एजन्सींबाहेर लागलेल्या रांगा आणि बंद पडणाऱ्या खाणावळींतून तुटवड्याचे सत्य समोर येते आहे. सरकार कुणाला फसवते आहे? असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून विचारण्यात आला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, केंद्रीय सरकार तुटवड्याचा कितीही इन्कार करीत असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती भयावह बनली आहे. स्वयंपाकाच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक शहरांना याचे चटके बसू लागले आहेत. गॅसच मिळत नसल्याने अनेक छोटी उपाहारगृहे व खाणावळी बंद पडू लागल्या आहेत. यामुळे शिक्षणासाठी व कामासाठी शहरांत गेलेल्या विद्यार्थी आणि कष्टकरी वर्गाचे हाल होत आहेत.
उद्योगांचा गॅसपुरवठा सरकारने आधीच बंद केला आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. शिवाय आहे तो गॅसचा साठा संपला की येत्या काही दिवसांत देशभरातील हजारो कारखाने बंद पडण्याचा धोका आहे. तसे झाले तर लाखो कामगांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळू शकते. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत 30 टक्क्यांहून अधिक हॉटेल्स-रेस्टॉरंट्सनी आपल्या व्यवसायाला टाळे ठोकले आहेत.
मुंबई-पुण्यातच नव्हे तर मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर या शहरांतही घरगुती गॅस सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी गॅस एजन्सींबाहेर ग्राहक तासन्तास रांगेत उभे आहेत. पुण्यामध्ये इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांतील खाणावळींनी जेवणातून पोळी-भाजी बादच केली आहे. गॅस टंचाई दूर होत नाही तोपर्यंत पोळीऐवजी वरणभातच खावा लागेल, असे मेसेज वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर धाडण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राचे भूषण असलेल्या पैठणच्या नाथषष्ठी यात्रेलाही गॅस टंचाईचा जबर फटका बसला. गॅसच्या तुटवड्यामुळे पैठणमध्ये दूरदूरवरून येणाऱ्या दिंड्यांना अर्ध्या रस्त्यातूनच माघारी फिरावे लागले. मुंबईतील मोठ्या सोसायट्या व निवासी संकुलांना पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू मिळत असला तरी पश्चिम उपनगरांतील कांदिवलीपासून पूर्व उपनगरांतील धारावी ते भांडुपपर्यंत गॅस एजन्सींबाहेर लागल्या आहेत. मुंबई, महाराष्ट्रासह देशभरात पश्चिम आशियातील युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली असतानाही केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंह पुरी मात्र देशात गॅस सिलिंडरचे पुरेसे साठे असल्याचे व सारे काही सुरळीत असल्याचे सांगतात, याला काय म्हणावे? देशातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या घरात स्वयंपाकासाठी गॅसची टंचाई भासणार नाही, याची काळजी घेण्यास आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
देशात इंधनाची कमतरता तर नाहीच, शिवाय एलपीजीचे उत्पादन 28 टक्के वाढविण्यात आले आहे, असा हरदीप पुरी यांचा दावा आहे. पुरी यांनी लोकसभेत राणाभीमदेवी थाटात दिलेली गॅस उत्पादन वाढीची माहिती खरी असेल तर देशभरातील गॅस एजन्सींबाहेर ग्राहकांच्या रांगा का लागल्या आहेत व देशातील लहानमोठी उपाहारगृहे आणि खाणावळी बंद का पडत आहेत, याचे उत्तर पेट्रोलियम मंत्र्यांनी द्यायला हवे. एलपीजीचे साठे पुरेसे असतील, तर सरकारने सिलिंडरचे बुकिंग करण्याचा कालावधी का वाढवला? शहरांत 21 दिवसांऐवजी आता 25 दिवसांनी, तर ग्रामीण भागांत तब्बल 45 दिवसांनंतरच गॅस बुक करता येईल असा नियम का करण्यात आला? एकीकडे सरकार गॅस सिलिंडरचे साठे पुरेसे आहेत, असे सांगते. गॅस उत्पादन वाढल्याच्या वल्गना करते आणि दुसरीकडे गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढवते याला विरोधाभास नाही तर काय म्हणायचे? सरकारच्या भंपक दाव्यांपेक्षा गॅस एजन्सींबाहेर लागलेल्या रांगा आणि बंद पडणाऱ्या खाणावळींतून तुटवड्याचे सत्य समोर येते आहे. सरकार कुणाला फसवते आहे? असा सवाल करण्यात आला आहे.
Gas Queues Grow, Eateries Shut; Thackeray Faction Targets Govt
महत्वाच्या बातम्या
