विशेष प्रतिनिधी
जालना : मराठा आंदोलक मनाेज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारने लवकरात लवकर कार्यवाही केली नाही, तर जून महिन्यात पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले किंवा त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही, तर कोणाच्याही विनंतीकडे लक्ष दिले जाणार नाही. या संदर्भात संबंधित मंत्र्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारने अखेर नवी समिती स्थापन केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली ही समिती काम करणार असून प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण कार्यपद्धती निश्चित करण्याची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे. मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही यासाठी स्पष्ट नियम आणि प्रक्रिया निश्चित करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे आता ही समिती स्थापन करून प्रमाणपत्र वितरणाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे.
नवीन समिती प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेले निकष, आवश्यक कागदपत्रे, तसेच पडताळणीची प्रक्रिया निश्चित करणार आहे. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल आणि त्यानंतर सरकार त्याला मंजुरी देईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. मराठा आंदोलनाच्या काळात सरकारने ही प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी आवश्यक यंत्रणा आणि नियम निश्चित करण्यात विलंब झाला. त्यामुळे समाजात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या निर्णयावर जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर सरकारला प्रमाणपत्र द्यायचेच होते, तर ही प्रक्रिया आधीच सुरू करायला हवी होती. इतके दिवस समाजाला प्रतीक्षा करायला लावण्याचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि प्रवेशाचा प्रश्न या प्रमाणपत्राशी जोडलेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या मनाने शासन निर्णय काढला असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही त्याला पाठिंबा दिला आहे. मग अंमलबजावणीत अडथळे का येत आहेत? सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता वेळेत करावी.
अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, मात्र त्याची वैधता प्रमाणपत्र दिली जात नाही, अशी तक्रार करताना जरांगे पाटील म्हणाले, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर समाजाने विश्वास ठेवला आहे. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा. स्थानिक चौकशी अहवालानुसार पात्रता सिद्ध झाली असेल, तर प्रमाणपत्र देण्यात अडचण का येते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. समाजाने सरकारवर विश्वास ठेवला आहे, त्यामुळे सरकारनेही त्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गरीब मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ केला जात असल्याचे म्हटले. प्रमाणपत्राच्या अभावी अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि प्रवेश धोक्यात येऊ शकतात. जून महिन्यापासून शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते. जर त्यावेळी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर त्यांचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही, असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
Jarange Patil Back in Agitation Mode; Warns of Fresh Hunger Strike in June
महत्वाच्या बातम्या
- विधानसभेत 11,995.33 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; महसुली तूट आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न
- गाेल्डन अवरमध्ये सायबर फ्राॅडची तक्रार आल्यास पैसे रिकव्हर, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
- पुण्यात स्पा सेंटरवर पोलिसांची कारवाई; इमारतीवरून उडी मारल्यानंतर महिलेचा मृत्यू
- contractor’s agitation तब्बल ७७ हजार कोटी रुपयांची देयके अद्याप प्रलंबित, कंत्राटदार आंदोलनाच्या पावित्र्यात
