विधानसभेत 11,995.33 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; महसुली तूट आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: राज्य सरकारने मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक 4,066 कोटींची तरतूद ऊर्जा, कामगार, उद्योग आणि खाण क्षेत्रांसाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वाढत्या महसुली तुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं यंदाच्या पुरवणी मागण्या तुलनेनं मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सादर केलेल्या माहितीनुसार महसुली खात्यातील खर्च 5,748.10 कोटी असून भांडवली खर्च 6,003.79 कोटी इतका प्रस्तावित आहे. विविध विभागांच्या वाढीव तरतुदींसाठीही पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. Revenue Deficit

ऊर्जा, कामगार, उद्योग आणि खाण क्षेत्रांसाठी एकूण 4,066 कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यापैकी केवळ वीज क्षेत्रासाठी 3,262 कोटींची तरतूद असून ग्रामोद्योग व लघुउद्योगांसाठी 803 कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खाण विभागाने एकूण 5,840 कोटींची मागणी केली आहे.



ग्रामीण विकास विभागासाठी 71.03 कोटींची मागणी करण्यात आली असून त्यापैकी 71.02 कोटी सार्वजनिक बांधकामांसाठी आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागासाठी 55.52 कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. राज्य नियोजन विभागासाठी 80 कोटी, तर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी 1,431 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. इतर मागण्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागासाठी 23.64 कोटी, महसूल व वन विभागासाठी 132 कोटी, तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधे विभागासाठी 31.43 कोटींचा समावेश आहे.

माजी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर फडणवीस यांनी अर्थखात्याची जबाबदारी स्वीकारली. मार्च 2025 मध्ये अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 45,890 कोटींची महसुली तूट दर्शविण्यात आली होती. त्यानंतर जून 2025 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या 57,509.71 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमुळे महसुली तूट 1 लाख कोटींच्या पुढे गेली होती. डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात 75,286.37 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर ही तूट 2 लाख कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचली.

याशिवाय, 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात राज्याचे कर्ज 9.32 लाख कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या पुरवणी मागण्यांत नव्या योजनांना किंवा अतिरिक्त खर्चांना फाटा देत केवळ अत्यावश्यक बाबींवर भर देण्यात आल्याचे दिसते.

Supplementary Demands of ₹11,995.33 Crore Presented in Assembly; Effort to Contain Revenue Deficit

महत्वाच्या बातम्या