विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महापालिका निवडणुकीतील बिनविरोध निवडीच्या मुद्दावरुन सध्या राजकारण तापले आहे. ठाणे महापालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे सात उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तर कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजप आणि शिवसेनेच्या (शिंदे) 21 उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आज राज्य निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल केली असून मुंबई उच्च न्यायालयाचेही दार ठोठावले आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली. सत्ताधाऱ्यांकडून सत्तेचा दुरुपयोग केला गेला आहे, त्याची चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. High Court
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे-पालघर जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव हे बिनविरोध निवडीवरुन आक्रमक झाले आहेत. जाधव यांच्या नेतृत्त्वातील मनसेच्या शिष्टमंडळाने आज राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. त्यांनी राज्यातील सर्व बिनविरोध निवडींच्या चौकशीची मागणी केली आहे. ठाणे जिल्ह्यात सत्ताधारी भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवारांची सर्वाधिक बिनविरोध निवड झाली आहे. येथील उमेदवारांवर सत्ताधाऱ्यांकडून दबाव आणि आमिष दाखवण्यात आल्याचा आरोप अविनाश जाधव यांनी केला. त्यांनी या संबंधीचे पुरावे निवडणूक आयोगासमोर ठेवले. निवडणूक आयोगाने दोन्ही जिल्ह्याधिकाऱ्यांना तत्काळ फोन करुन चौकशी अहवाल एका दिवसात सादर करण्यास सांगितले असल्याचे जाधव म्हणाले.
मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यासोबतच राज्यातील 29 महापालिकांमधील 67 ते 70 बिनविरोध जागांविरोधात याचिका दाखल केली. केंद्र आणि राज्याचा निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्या तरी ते सत्ताधारी पक्षाचे बटीक झालेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीवर आमचा विश्वास नाही, असे अविनाश जाधव यांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे वकील असीम सरोदे म्हणाले.
वकील असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून मनसेने याचिका दाखल केली आहे. वकील सरोदे म्हणाले की, राज्यात 70 उमेदवार बिनविरोध कसे काय निवडून येतात, असा सवाल आम्ही केला आहे. आमच्या तक्रारीची दखल राज्य निवडणूक आयोगाला घ्यावी लागली असून त्यांच्याकडून आता चौकशी केली जाणार आहे. मनसेचा आरोप आहे की, अनेक ठिकाणी बिनविरोध उमेदवार येण्यामागे सत्ताधाऱ्यांचा दबाव, पैशांचे वाटप आणि लोकशाही प्रक्रियांचा गैरवापर करण्यात आला. सरोदे म्हणाले की, बिनविरोध निवडीमुळे निवडणुकीच्या मुलभूत प्रक्रियेतील मतदारांचा मतदानाचा अधिकार वापरण्याची संधी हिरावून घेतली जात आहे. लोकशाहीच्या मुलभूत प्रक्रियेमध्ये मतदारांना सहभागी होण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
असीम सरोदे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ‘स्थानिक’ या शब्दचे गांभीर्य आणि अर्थच संपवून टाकण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा या निवडणुकीमध्ये वैयक्तिक इंटट्रेस्ट आहे. बिनविरोध निवडणूक आणि प्रत्येक महापालिकेत कोणत्याही पक्षासोबत युती आणि आघाडी हा राजकीय भ्रष्टाचार या निवडणुकीत दिसला आहे.
बिनविरोध निवडींविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत इतर दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडीच्या चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र त्यांच्या चौकशीवर आमचा विश्वास नाही, असे सांगत असीम सरोदे म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाली पाहिजे. तेव्हाच या चौकशीतील पारदर्शकता कायम राहील. तसेच जोपर्यंत चौकशी होत नाही तोपर्यंत या बिनविरोध निवडींवर स्थगिती द्यावी, त्यांचे निकाल राखून ठेवावे अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
याचिकेतील तीन प्रमुख मागण्या :
बिनविरोध उमेदवार निवडीमागची प्रक्रिया पारदर्शक आहे का, याची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाली पाहिजे.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी राजकीय दबाव, पैशांचे अमिष आणि धमकी देण्यात आली का, याची चौकशी झाली पाहिजे.
भविष्यातील निवडणुकीमध्ये असे प्रकार होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने ठरवली पाहिजे.
MNS Alleges Misuse of Money by Ruling Parties, Moves EC and High Court Over Unopposed Wins
महत्वाच्या बातम्या
- Sanjay Raut : संजय राऊतांच्या घराबाहेर ‘बॉम्ब’ची धमकी! बंगल्याबाहेरील कारवर खळबळजनक मजकूर
- ईव्हीएमवरील ईएनडी बटण बंद, मतदानातील गोंधळ टाळण्यासाठी निर्णय
- निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणत मेधा कुलकर्णींची सूचक पोस्ट; म्हणाल्या, ‘कुछ कह गए, कुछ सह गए…’,
- लाडकी बहीण योजनेचा निधी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात; आरटीआयमधून मोठा गैरप्रकार उघड
