विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Housing Societies मुंबई आणि उपनगरांतील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. 99 वर्षांच्या भाडेपट्टा करार आणि भोगवटा हक्कांच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली असून निवासी मालमत्तांसाठी कमाल 0.5 टक्के, तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी 1.5 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.Housing Societies
1960 आणि 1970 च्या दशकात शासनाकडून दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर जमीन मिळालेल्या अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे लीज करार प्रशासकीय कारणांमुळे नोंदणीकृत झाले नव्हते. त्यामुळे सध्याच्या बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क भरण्याची वेळ संस्थांवर येत होती, ज्यामुळे त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडत होता.Housing Societies
हा मुद्दा विधानसभेत भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला होता. मूळ जमीन वाटपाच्या वेळी असलेल्या बाजारभावाच्या आधारे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर राज्य सरकारने नवीन धोरण जाहीर करून संस्थांना मोठा दिलासा दिला.
या निर्णयामुळे अनेक संस्थांचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. मित्तल चेंबर्स ओनर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे मुद्रांक शुल्क 101.21 कोटी रुपयांवरून केवळ 10.68 लाख रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे. न्यू मेकर्स चेंबरला 119.47 कोटी रुपयांऐवजी 1.76 कोटी रुपये, तर कुलाब्यातील सी लॉट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला 176.82 कोटी रुपयांऐवजी 27.05 लाख रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच अभिलाषा प्रिमायसेस सोसायटीचे मुद्रांक शुल्क 104.83 कोटी रुपयांवरून 19.45 लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान ही सवलत मुंबई उपनगरांनाही लागू होणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन्ही ठिकाणी निवासी मालमत्तांसाठी 0.5 टक्के आणि व्यावसायिक मालमत्तांसाठी 1.5 टक्के मुद्रांक शुल्क लागू राहील, असे स्पष्ट केले.
याशिवाय, बीबीडी रिक्लेमेशन परिसरातील मालमत्ता हस्तांतरणाबाबतही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2015 पूर्वी हस्तांतरित झालेल्या फ्लॅट्सवरील ट्रान्सफर प्रीमियम माफ करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 1,500 फ्लॅटधारक आणि 91 मालमत्तांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नरिमन पॉइंट, कफ परेड, कुलाबा, मरीन ड्राइव्हसह मुंबईतील प्रमुख भागांतील शेकडो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले नोंदणीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार असून, त्यांच्यावरील कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भारही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
Big Relief for Housing Societies, Maharashtra Slashes Stamp Duty on 99-Year Leases
महत्वाच्या बातम्या
