विशेष प्रतिनिधी
परभणी: स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीमध्ये फूट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे.जागावाटपाची घोषणा झाल्यानंतर परभणी – हिंगोली मतदारसंघाची जागा महा विकासआघाडी कडून शिवसेना ठाकरे गटाला देण्यात आली. त्यानंतर शिवसेनेचे महानगरप्रमुख विवेक नावंदर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.मात्र उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटच्या टप्प्यातच महाविकास आघाडीतील अंतर्गत नाराजी उघडपणे समोर आली आहे.
काँग्रेसचे माजी आमदार सुरेश देशमुख यांचे चिरंजीव सुशील देशमुख यांनी देखील या निवडणुकीसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील सगळ्या पक्षांनी अधिकृतरित्या ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी स्थानिक पातळीवर काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे.
महाविकास आघाडीच्या जागावाटपानंतर परभणी आणि हिंगोली या मतदारसंघात ठाकरे गटाच्या वाटेला गेल्यानंतर काँग्रेसमधील अनेक इच्छुकांमध्ये नाराजी होती. महत्वाचे म्हणजे, परभणी जिल्ह्यात काँग्रेसची ताकद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाव लक्षात घेता ही जागा काँग्रेसला मिळाला हवी होती अशी भावना पक्षातील काही नेत्यांमध्ये होती. मात्र आता सुशील देशमुख यांच्या अपक्ष उमेदवारी अर्जामुळे त्या चर्चांना प्रत्यक्ष स्वरूप आल्याची चर्चा परभणी आणि हिंगोली मतदारसंघात ऐकायला मिळत आहे.
शिवसेनेकडून डॉक्टर विवेक नावंदर यांनी भरला अर्ज..
शिवसेना ठाकरे गटासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. परभणी महानगरपालिकेत ठाकरे गटाचा महापूर असल्याने तसेच स्थानिक पातळीवर पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे एक नावदरांच्या उमेदवारीवर ठाकरे गटाने पूर्ण ताकद लावल्याचे बोलले जात आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडी मधील काँग्रेस, शिवसेनेच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत डॉ.विवेक नावंदर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
Split in Mahavikas Aghadi in Parbhani? Congress leader’s son jumps against Thackeray group’s candidate
महत्वाच्या बातम्या
- Manoj Jarange : सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण केले स्थगित
- Baramati : विधवा महिलेचा छळ, बारामतीत विद्यमान नगरसेवकावर गुन्हा दाखल
- Ghatkopar : घाटकोपर येथील पालिका मराठी शाळा वाचविण्यासाठी हजारोंचा जनआक्रोश
- मराठा आरक्षणाबाबत संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय, ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन