जिल्हा परिषद निवडणुका १५ फेब्रुवारी पर्यंत घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली असून आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. Zilla Parishad Elections

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय अडचणी आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने आयोगाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. आज या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली असून,आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली नाही, त्या निवडणुका तुम्ही पूर्ण करा, असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले.



राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्या येथे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने त्यांच्या निवडणुका घेण्यास तांत्रिक अडचण नाही. २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने त्यांच्या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह आहे.

दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातून एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. “नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून एकाच वेळी घेण्यात याव्यात,” अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

सध्या राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडालेला आहे. या निवडणुका संपण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होतील, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका काहीशा लांबणीवर पडल्या आहेत. आता राज्य निवडणूक आयोग केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेते की सर्वच जिल्ह्यांचा पेच सुटेपर्यंत थांबते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Hold Zilla Parishad Elections by February 15, Supreme Court Tells Election Commission

महत्वाच्या बातम्या