विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : High Court आगामी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशींच्या कत्तलीवर निर्बंध घालणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या अधिसूचनेत हस्तक्षेप करण्यास कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. १३ मे रोजी जारी करण्यात आलेली ही अधिसूचना २०१८ मधील न्यायालयीन आदेशांचीच अंमलबजावणी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.High Court
मुख्य न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, राज्य सरकारने जारी केलेली अधिसूचना ही उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन करूनच काढण्यात आली आहे. “२०१८ मधील रिट याचिकेतील आदेश अंतिम असून त्यावर कोणताही वाद नाही. त्यामुळे १३ मे २०२६ च्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याचे किंवा ती रद्द करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.High Court
प्राणी कत्तल नियंत्रण कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. या अधिसूचनेनुसार “अनफिट” प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशींची कत्तल करता येणार नाही. तसेच, केवळ अनफिट घोषित करण्यात आलेल्या प्राण्यांचीच अधिकृत कत्तलखान्यांमध्ये कत्तल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या अधिसूचनेविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार अखरुझामन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. “राज्य सरकारने कायद्यातील कलम १२ अंतर्गत कोणतीही सूट दिलेली नसल्याने बकरी ईददरम्यान धार्मिक परंपरेनुसार बळी देणे कठीण होईल. अनेक मुस्लिमांसाठी म्हैस, बैल किंवा वळू यांसारख्या मोठ्या प्राण्यांचा बळी देणे हा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा पर्याय आहे,” असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला देत स्पष्ट केले की, “गायीचा बळी देणे हा ईद-उल-अजहाचा अनिवार्य किंवा इस्लाममधील बंधनकारक धार्मिक भाग नाही.” त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
High Court refuses stay on animal slaughter restrictions
महत्वाच्या बातम्या
- High Court : जनावरांच्या कत्तल निर्बंधांवर स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
- Rohit Pawar : “भाजपसोबत जाणार नाही”; रोहित पवारांच्या विधानाने राष्ट्रवादीत नव्या चर्चांना उधाण
- ‘नीट’चा पेपर कसा फोडला, ते ही पुरावा न सोडता; चौकशीसाठी पोलिसांनी गाठलं मांढरेंचं कॉलेज! तपासात काय सापडलं पाहा!
- शेतकऱ्यांना कर्जवाटप वाढवा, सीबीलमुळे कुणालाही रोखू नका; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे बँकांना निर्देश
- मराठा युवकांसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला 150 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी
