विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजातील युवकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला 150 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निधी उपलब्ध करून दिला असून नियोजन विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात निधीचे वितरण करण्यात येणार असून यामुळे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा दिलेल्या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही घोषणा राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसह समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सातत्याने आवाज उठवला जात असताना सरकारने आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून युवकांना थेट मदत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी एकूण 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी यापूर्वी 300 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. आता नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या 150 कोटी रुपयांमुळे महामंडळाच्या विविध योजनांना अधिक गती मिळणार आहे. शासनाने निधी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या आहेत. तसेच निधीचा गैरवापर होणार नाही यासाठी देखरेख आणि लेखापरीक्षणाची विशेष यंत्रणाही सक्रिय ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 29 ऑगस्ट 1998 रोजी करण्यात आली होती. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कर्ज, व्याज परतावा, अनुदान आणि उद्योजकता विकास योजनांच्या माध्यमातून मदत करणे हा महामंडळाचा मुख्य उद्देश आहे. युवकांना उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे आणि लघुउद्योगांना चालना देणे या माध्यमातून महामंडळाने गेल्या काही वर्षांत हजारो युवकांना मदत केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येतो.
महामंडळामार्फत बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प योजना, तसेच उद्योग उभारणीसाठी आर्थिक सहाय्य अशा विविध योजना राबवल्या जातात. ग्रामीण भागातील युवकांना शेतीपूरक व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, वाहतूक व्यवसाय आणि सेवा उद्योग सुरू करण्यासाठीही मदत केली जाते. शहरी भागातील तरुणांना स्टार्टअप, किरकोळ उद्योग, डिजिटल सेवा आणि लघुउद्योग क्षेत्रात संधी निर्माण करून देण्यावरही भर दिला जात आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनांचा लाभ अधिकाधिक युवकांना मिळावा यासाठी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली. सुरुवातीला सहा लाख रुपयांपर्यंत असलेली मर्यादा नंतर आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय मराठा कुटुंबांतील युवकांनाही योजनांचा लाभ घेणे शक्य झाले आहे.
महामंडळाला निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जातो. मंजूर निधीपैकी 20 टक्के, 30 टक्के, 40 टक्के आणि 50 टक्के अशा टप्प्यांमध्ये रक्कम वर्ग करण्यात येते. प्रत्येक टप्प्यातील निधी खर्च झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल नियोजन विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असते. त्यानंतरच पुढील निधी मंजूर केला जातो. या प्रक्रियेमुळे निधीचा योग्य वापर आणि पारदर्शकता राखली जाते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील नवउद्योजकांना मोठी चालना मिळेल, असा दावा सत्ताधारी नेत्यांकडून केला जात आहे. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या हजारो युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार असल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागात नवीन रोजगार निर्मितीला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Devendra Fadnavis government approves additional ₹150 crore fund for Annasaheb Patil Economic Backward
महत्वाच्या बातम्या
- सोलापूर स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत भाजपचं पारडं जड; कुणाला मिळणार संधी?
- महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
- नीट-यूजी २०२६’ पेपरफुटी प्रकरणावरून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
- पुण्यात कॅन्सर रुग्णालयाच्या उद्घाटनाआधीच वाद; श्रीनाथ भिमाले यांच्या वडिलांचे नाव दिल्याने चर्चा
