विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ ही प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून ‘कर्जवसुली योजना’ असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील समितीचे प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासोबत होणारी बैठक ऐनवेळी रद्द करण्यात आल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. Rohit Pawar
रोहित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत सरकारच्या कर्जमाफी धोरणावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेतील अटी इतक्या कठोर आहेत की, राज्यातील सुमारे 70 टक्के म्हणजेच जवळपास 36 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. 2019 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेतला, त्यांना केवळ 50 हजार रुपयांची मर्यादित मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना किमान दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही 2025-26 आणि 2026-27 या कालावधीसंदर्भातील अटी घालण्यात आल्याने त्यांना लाभ मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
रोहित पवार म्हणाले की, पहिल्या आंदोलनानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारसोबत चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे पुन्हा आंदोलन झाले. त्या आंदोलनात राजू शेट्टी, अजित नवले, अनेक आमदार आणि विविध पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सरकारचे आणि आमचे आकडे वेगळे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आम्ही आकडेवारीसह 36 लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी समितीचे प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासोबत चर्चा करण्यास सांगितले.
रोहित पवार यांनी सांगितले की, प्रवीणसिंह परदेशी यांनी अधिकृत पत्र देऊन सकाळी 10 वाजता बैठक बोलावली होती. या बैठकीसाठी अनेक शेतकरी नेते, आमदार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र बैठक सुरू होण्याच्या काही मिनिटे आधीच परदेशी यांनी फोन करून उपस्थित राहता येणार नसल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री कार्यालयातून संबंधित समिती बरखास्त करण्यात आल्याचेही कळविण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला.
सरकारने जाणीवपूर्वक बैठक टाळली असून शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेण्याची त्यांची तयारी नाही, असा आरोप करत रोहित पवार म्हणाले की, आता राज्यभर मोठे आंदोलन उभारले जाईल. विरोधी पक्षांसह विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांना सोबत घेऊन संघर्ष तीव्र केला जाईल.
Rohit Pawar Alleges It’s a Loan Recovery Scheme, Not a Waiver
महत्वाच्या बातम्या
