विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Supreme Court जामिनाला नियमितपणे विरोध करत असताना खटल्यांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सोमवारी कडक शब्दांत फटकारले. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास सरकारला सार्वजनिकरित्या उघड करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.Supreme Court
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर अपहरण आणि हत्येच्या प्रकरणातील एका परदेशी नागरिकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. आरोपीने गेली चार वर्षे तुरुंगात असल्याचे सांगत, या कालावधीत त्याचे प्रकरण ट्रायल कोर्टात 86 वेळा सूचीबद्ध झाले, मात्र त्याला 53 वेळा न्यायालयात हजरच करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.Supreme Court
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला ट्रायल कोर्टात हजर न करणे ही राज्य सरकारची गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले. तसेच चार वर्षांत 34 पैकी केवळ दोन साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदवण्यात आल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी आता प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेला सर्व आरोपींना ट्रायल कोर्टात हजर केले जात असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
मात्र, न्यायालयाने राज्य सरकारांनी खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी धोरण आखण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच संबंधित ट्रायल कोर्टाला दर आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्याचे निर्देश देत हा आदेश रेकॉर्डवर ठेवण्यास सांगितले.
भविष्यातही अशा प्रकारची प्रकरणे न्यायालयासमोर आल्यास अशाच प्रकारचे कठोर आदेश दिले जातील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Supreme Court pulls up Maharashtra government for opposing bail while delaying trials
महत्वाच्या बातम्या
