दहावीच्या गणित आणि विज्ञान विषयाच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या अफवांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत एका फसव्या टेलिग्राम ग्रुपकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे मंडळाने सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) ताब्यातील अतिरिक्त व मोकळ्या जागांचा अधिक परिणामकारक वापर करून महसूल वाढविणे, प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती साध्य करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या विषयावर महाराष्ट्र विधानपरिषदेत अर्धा तास चर्चेची सूचना देण्यात आली होती. त्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती शासनाने सभागृहात मांडली आहे.
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या कथित मानहानी प्रकरणात काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक न्यायालयाने या प्रकरणातील संपूर्ण कार्यवाही अधिकृतपणे रद्द केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या खटल्यातील सर्व प्रक्रिया संपुष्टात आल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत जायभावे यांनी दिली.
भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या याच्याविरोधात पुण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. टी २० वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यानंतर तिरंग्याचा अवमान केल्याचा आरोप करत एका वकिलाने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात अर्ज दिला आहे.
अमली पदार्थ तस्करांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी अक्षय शिंदेप्रमाणेच दोन-चार गुन्हेगारांना उडवून द्या, अशा शब्दांत ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी कठोर कारवाईची मागणी करत प्रशासनाला धारेवर धरले.
सातारा जिल्ह्यातील एका हॉटेलमध्ये काही महिन्यांपूर्वी सापडलेल्या मोठ्या ड्रग्स साठ्यावरून राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाचे पडसाद आता थेट विधिमंडळात उमटले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी या हॉटेलचा संबंध थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भावाशी जोडून सरकारवर गंभीर आरोप केले होते.
अनिल परब म्हणाले, सरकार गंभीर आहे पण सरकारचे
नवी मुंबई पोलीस दलाच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान गैरप्रकाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शारीरिक चाचणीदरम्यान उत्तेजना वाढवण्यासाठी इंजेक्शन सोबत आणलेल्या चार उमेदवारांविरुद्ध कलंबोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्यात वाढत चाललेल्या एलपीजी गॅस टंचाईचा फटका आता थेट विधानभवनालाही बसला असून गॅसअभावी विधानभवनातील कॅन्टीन बंद ठेवावी लागल्याची बाब समोर आली आहे. काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारकडून स्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी केली.
निवडणूक प्रचारासाठी काम करणाऱ्या डिझाईन बॉक्स या संस्थेचे प्रमुख असलेले अरोरा दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अचानक दिसेनासे झाल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, असे म्हणत अरोरांचा शोध घ्यावा लागेल, असा टोला लगावला.
देशाच्या सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वायत्ततेशी तडजोड केल्याचा आरोप करत काँग्रेस पक्ष आणि वंचित बहुजन आघाडीने नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालयासमोर मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर १० मार्च रोजी मुंबईतील फोर्ट परिसरातील ठाकरसी हाऊस येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत २३ मार्च रोजी नागपूर येथे आरएसएस मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अहिल्यानगर येथील जामखेड तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विधान परिषदेचे सभापती आणि सभागृहाच्या सदस्यांविषयी कथितपणे आक्षेपार्ह विधान केले होते.
अहिल्यानगर येथील जामखेड तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विधान परिषदेचे सभापती आणि सभागृहाच्या सदस्यांविषयी कथितपणे आक्षेपार्ह विधान केले होते. सूर्यकांत मोरे यांच्या विधानाप्रकरणी भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी 9 डिसेंबर 2025 रोजी विधान परिषदेत हक्कभंग दाखल केला होता
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बदनामीविरोधात कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही समिती सरकारला या प्रकरणी एखादा नवा कायदा किंवा आहे त्याच कायद्यात एखादी दुरुस्ती करण्याची गरज आहे काय? हे पडताळून तशी शिफारस सरकारला करेल, असे ते म्हणालेत. सरकारच्या या घोषणेमुळे सोशल मीडियातील बदनामीकारक मजकुराला लगाम घातला जाण्याची शक्यता आहे.