विशेष प्रतिनिधी
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनाच्या दिवशी राज्यात शासकीय दुखवटा असताना अल्पसंख्यांक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. युवक काॅंग्रेसचे सचिव अक्षय जैन यांनी पुराव्यासह याबाबत आरोप केले असून अजित पवार यांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आली आणि यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे अजित पवार हेच अल्पसंख्यांक विभागाचे मंत्री हाेते. त्यांच्याच खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच प्रमाणपत्रांचे वाटप केले. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. तरीही ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे मान्यता देण्यात आली. दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात ही प्रक्रिया नेमकी कशी सुरू झाली आणि आदेश कुणाकडून दिले गेले, असा सवाल अक्षय जैन यांनी केला आहे.
अक्षय जैन म्हणाले, पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी देण्यात आले. त्यावेळी अजितदादांच्या अपघाती निधनाला सहा तासही उलटले नव्हते. या दिवशी श्री माता कन्यका सेवा संस्थेला मान्यता देण्यात आल्याची नोंद आहे. सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ यांनाही 28 जानेवारीलाच प्रमाणपत्र देण्यात आले. या दिवशी एकूण सात संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात शासकीय कामकाजावर दुखवट्याचा परिणाम असताना ही प्रक्रिया कशी राबवली गेली, यावरून संशय अधिक गडद झाला आहे.
29 आणि 30 जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. 1 फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने कोणतेही प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. मात्र 2 फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यात आला. ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र न देणाऱ्या विभागाने अवघ्या चार दिवसांत 75 संस्थांना मान्यता दिली. काही शाळांना शासकीय वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45 आणि 6.58 वाजता प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या 75 संस्थांपैकी 25 शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाच्या असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यांनाही 29 जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा देण्यात आला. सेंट झेवियर्सच्या पाच शाळांना मान्यता मिळाली आहे. स्वामी शांती प्रकाश आणि देवप्रकाश संस्थांच्या चार शाळांनाही प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. मात्र त्यांच्या निधनानंतर अचानक प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
अल्पसंख्यांक शाळांवर RTE कायदा लागू होत नाही. 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही. शिक्षकांसाठी TET परीक्षा बंधनकारक नसते. RTI कायदाही लागू होत नाही. शिक्षकांना पदोन्नतीत काही सवलती मिळतात. तसेच कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या आणि अनुदान स्वीकारण्याची मुभा असते. त्यामुळे या दर्जाला मोठे आर्थिक महत्त्व आहे, असे मानले जाते.
While the government is mourning the death of Ajitdada, educational institutions are facing the brunt of minority status.
महत्वाच्या बातम्या
- व्हीएसआर विमान कंपनीवर अद्याप कारवाई का नाही? राेहित पवार यांचा सवाल
- Shashikant Shinde : विलीनीकरणानंतर अजित पवार करणार हाेते राष्ट्रवादीचे नेतृत्व, शशिकांत शिंदे यांचा दावा
- “तटकरे, पटेल व्हिलन कसे?” हसन मुश्रीफांचा रोहित पवारांना सवाल
- संबंध सिद्ध झाले तर राजीनामा देईन”; एसीबी छाप्यानंतर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची प्रतिक्रिया
