विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील अहवाल मागवला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेते किंवा उमेदवार यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर माघार घेण्यासाठी जबरदस्ती, दबाव किंवा आर्थिक प्रलोभन दाखवले तर नाही ना? याची चौकशी करण्यात येणार आहे. ही चौकशी त्रिस्तरीय होणार असून याचे अहवाल सादर होत नाहीत तोपर्यंत निवडणूक आयोग या प्रभागांमधील निवडणूक अधिकाऱ्यांना सत्ताधारी पक्षाच्या या उमेदवारांच्या निवडीची अधिकृत घोषणा करण्यास परवानगी देणार नाही.
त्रिस्तरीय पातळीवरील चौकशीत संबंधित प्रभागातील निवडणूक अधिकारी, संबंधित महापालिकाचे आयुक्त तसेच संबंधित शहरातील पोलीस आयुक्त, अधीक्षक अशा तिघांकडून वेगवेगळी चौकशी होणार आहे. त्यांना आपले अहवाल थेट आयोगाला सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतरच सत्ताधारी पक्षाच्या बिनविरोध उमेदवारांच्या निवडीची घोषणा करण्यास परवानगी दिली जाईल. ठाणे, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, धुळे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह १० हून अधिक महापालिकांमधून सत्ताधारी पक्षाचे सुमारे ६३ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत.
विरोधी पक्षाच्या उमेदवार, नेत्यांनी बिनविरोधसाठी सत्ताधारी पक्षाकडून आमच्या लोकांना धमक्या दिल्या जात आहेत, दबाव आणला जात आहे व आर्थिक प्रलोबन दाखवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. सत्ताधारी पक्षांकडून दबाव आणत निवडणूक यंत्रणेद्वारे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून रोखले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे करण्यात आल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने याची दखल घेतल्याची माहिती देत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या ज्या महापालिकांमधील विविध प्रभागांतून सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.
तेथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागवले जातील. अर्ज माघारी घेण्याची मुदत शुक्रवारी संपल्यानंतर संबंधित अहवाल आम्हाला एक-दोन दिवसात मिळतील. संबंधित महानगरपालिकांचे निवडणूक अधिकारी, महापालिका आयुक्त (निवडणुकीचे प्रभारी) आणि पोलीस आयुक्त यांच्याकडूनही याबाबत अहवाल मागवले जातील. या अहवालानंतरच उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीच्या घोषणेचा निर्णय घेतला जाईल.
काँग्रेस, जनता दल (एस), आपच्या उमेदवारांनी आरोप केला आहे की, मुंबईतील कुलाबा येथील तीन प्रभागांमध्ये दबाव आणला गेला व उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून बेकायदेशीरपणे रोखण्यात आले. आपच्या रेखा रेडकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याने अर्ज दाखल करू न दिल्याबद्दल आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाला विविध महापालिकांमधून निवडणूक यंत्रणेविरुद्ध अशा किमान डझनभर तक्रारी मिळाल्या आहेत. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी यासंदर्भात आरोप केले होते तसेच निवडणूक आयोग काय करतोय? झोपी गेला आहे का? असा सवाल केला होता.
…तर अधिकाऱ्यावर कारवाई
चौकशी अहवालात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून रोखल्याचे सिद्ध झाले, तर राज्य निवडणूक आयोग केवळ निवडणूक अधिकाऱ्यावर कारवाई करू शकतो आणि अंतिम मुदत उलटून गेल्यामुळे उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
The unopposed winning corporator is on the dais of the State Election Commission, which orders an independent inquiry to three agencies, and withholds the announcement of unopposed election until the report is received.
महत्वाच्या बातम्या
- Election Commission : जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी आयोगाने बोलावली बैठक, मतदानाची तारीख निश्चित होणार
- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आचार संहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करा, हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी
- शिंदे गटाकडून १५० ठिकाणी एबी फॉर्म, पुण्यात भाजप–शिवसेना युती तुटल्याचे स्पष्ट संकेत
- संभाजीराजांबद्दल बदनामीकारक लिखाण झाले असेल तर सुधारेन, विश्वास पाटील यांचे आश्वासन
