विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार नेहमीच सकारात्मक असून सरकारची भूमिका पूर्णपणे पारदर्शक आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या हितासाठी आतापर्यंत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले असून यापुढेही कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार शुक्रवारी (३० मे) सकाळी १० वाजता जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणास सुरुवात केली. मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याने राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका सातत्याने सकारात्मक राहिली आहे. आमचे सरकार सर्व समाजघटकांच्या हितासाठी काम करणारे सरकार आहे. समाजामध्ये संघर्ष निर्माण करणे किंवा एक समाज दुसऱ्या समाजाविरोधात उभा करणे हे आमचे धोरण नाही. सर्व समाजांचे कल्याण कसे होईल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”
फडणवीस यांनी सांगितले की, “मराठा समाजासाठी मी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले निर्णय हे इतिहासातील सर्वात मोठे निर्णय आहेत. यापुढेही मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. मात्र ते निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असतील. केवळ प्रसिद्धीसाठी घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकत नाहीत. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम आणि टिकाऊ निर्णय घेण्यावर सरकारचा भर आहे.”
मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाच्या चिंतेवरही भाष्य केले. “आम्ही एका समाजाचे अधिकार काढून दुसऱ्या समाजाला देणार नाही. मराठा समाजाचे समाधान करतानाच ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने घाबरण्याची आवश्यकता नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Maratha Reservation Decision Will Be Within Constitutional Framework; No Injustice to OBCs, Assures CM
महत्वाच्या बातम्या
