विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code, UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना राज्य सरकारने वेग दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्यासाठी समान नागरी कायद्याचा मसुदा आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर, सामाजिक व प्रशासकीय पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
या समितीला पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करायचा आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहांपुढे मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “या सात सदस्यीय समितीने सहा महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा सभागृहापुढे आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.”
समितीत कोणाचा समावेश?
समान नागरी कायद्याचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती रंजना देसाई, माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय (अध्यक्षा),
न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय
डी. के. जैन, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र
बीरेंद्र सराफ, माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र
पद्मश्री रमेश पतंगे, सामाजिक कार्यकर्ते व संविधान अभ्यासक
डॉ. सुवर्णा रावल, शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्या
सध्या भारतात विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक, पोटगी आणि कौटुंबिक बाबींसाठी विविध धर्मांनुसार स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास धर्म, जात, पंथ किंवा समुदाय यापेक्षा सर्व नागरिकांसाठी या विषयांवर समान कायदेशीर नियम लागू होतील. त्यामुळे सर्व नागरिकांना समान नागरी हक्क आणि जबाबदाऱ्या देण्याचा उद्देश या कायद्यामागे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील भाग IV मधील अनुच्छेद 44 मध्ये राज्याने देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे मार्गदर्शक तत्त्व नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, हे धोरण निर्देशक तत्त्व असल्याने ते न्यायालयीन अंमलबजावणीस पात्र नाही. त्यामुळे असा कायदा लागू करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर करावे लागते.
यापूर्वी उत्तराखंडने समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य म्हणून पुढाकार घेतला आहे. गुजरात सरकारनेही अशाच प्रकारची समिती स्थापन केली होती. आता महाराष्ट्र सरकारनेही या दिशेने औपचारिक पाऊल उचलल्याने देशभरात या विषयावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, समान नागरी कायद्याच्या कक्षेतून अनुसूचित जमातींच्या पारंपरिक प्रथा आणि रूढी लक्षात घेऊन आदिवासी समुदायाला वगळले जाऊ शकते. उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्यातही अनुसूचित जमातींना काही प्रमाणात अपवाद देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील समितीही या मुद्द्याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून सरकारला शिफारसी करणार असल्याची शक्यता आहे.
समिती राज्यातील विविध धार्मिक, सामाजिक, कायदेविषयक आणि महिला संघटनांसह तज्ज्ञांशी चर्चा करून शिफारसी तयार करणार आहे. विविध समाजघटकांच्या सूचना, आक्षेप आणि अपेक्षा विचारात घेऊन अंतिम अहवाल सरकारला सादर केला जाईल. त्यानंतर सरकार विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करून तो विधानमंडळात मांडण्याची प्रक्रिया सुरू करेल.
Maharashtra Moves Towards Uniform Civil Code, 7-Member Panel Formed
महत्वाच्या बातम्या
