विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सर्व ख्रिश्चन मिशनरींच्या नावावर असलेल्या जमिनींची महसूल विभागाकडून कसून तपासणी केली जाणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत जमाबंदी आयुक्तांमार्फत ही चौकशी पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. आमदार देवयानी फरांदे यांच्या प्रश्नावर बोलाताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे. Revenue Minister
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, प्रामुख्याने नाशिकमधील ख्रिश्चन मिशनरींच्या ताब्यातील जमिनींचे सर्व रेकॉर्ड्स तपासले जाणार असून, या चौकशीनंतर त्याचा खरा निकाल लागेल. या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी, पोलिस विभागाचे अधिकारी आणि नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ज्या जमिनींवर सध्या रहिवासी वस्त्या किंवा शासकीय बांधकामे आहेत, त्यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल; मात्र अनधिकृत बाबींवर कडक निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
धुळे जिल्ह्यात परप्रांतीय आणि राज्याबाहेरील लोकांकडून नियमबाह्य पद्धतीने होत असलेल्या जमीन खरेदीची राज्य सरकारकडून अत्यंत गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. या जमीन खरेदीसाठी परदेशातून पैसा पुरवला गेल्याचा खळबळजनक आरोप भाजप आमदार अनुप अग्रवाल यांनी विधानसभेत केला. या आरोपांची तातडीने दखल घेत, धुळ्यातील या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास थेट जिल्हा पोलिस अधीक्षकांमार्फत केला जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात केली. यासोबतच धुळे जिल्ह्यातील या कथित प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक विशेष उच्चस्तरीय यंत्रणाही कार्यान्वित केली जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील कुळ कायद्याच्या तरतुदीनुसार, राज्यातील कोणतीही शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी ती व्यक्ती शेतकरी असणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाला हरताळ फासत शेतकरी नसतानाही अनेकांनी जमिनी खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनीही या मुद्द्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधले. मोपा विमानतळाच्या शेजारील परिसरातही राज्याबाहेरील अनेक लोकांनी येऊन बेकायदेशीरपणे जमिनी विकत घेतल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकरी नसतानाही राज्याबाहेरील ज्या लोकांनी जमिनी लाटल्या आहेत, त्यांचा शोध घेण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांकडून संपूर्ण माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. आता राज्यात कोणीही नवीन जमिनीचे रजिस्ट्रेशन करायला आल्यावर, त्याचा महाराष्ट्रात कुठे सातबारा आहे का? हे तपासण्याचा संपूर्ण ‘डेटा ॲक्सेस’ आम्ही मुद्रांक आणि दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. या नव्या सुविधेमुळे बोगस शेतकरी बनून जमीन खरेदी करणाऱ्यांवर तात्काळ आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
