विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतन जमीन खरेदीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीच्या अहवालात या व्यवहारात पार्थ पवार यांचे कुठेही नाव, सहभाग किंवा स्वाक्षरी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातून पार्थ पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली आहे. Parth Pawar
मात्र, या व्यवहारात सहभागी असलेल्या अमेडिया कंपनीवर मात्र आर्थिक कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. समितीच्या अहवालानुसार अमेडिया कंपनीने या व्यवहारासाठी सुमारे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे, अशी स्पष्ट शिफारस करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संबंधित कंपनीला नोटीसही पाठवण्यात आली आहे.
मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर महार वतन जमीन, जिचे बाजारमूल्य अंदाजे 1,800 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते, ती अमेडिया कंपनीने अवघ्या 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप नोव्हेंबर महिन्यात उघडकीस आला होता. आयटी पार्क उभारण्याचे कारण देत कंपनीने 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करून घेतल्याचा आरोपही झाला होता. मात्र, मुळातच महार वतन स्वरूपातील सरकारी जमिनीची खरेदी विक्री होऊ शकत नसताना हा व्यवहार झाला कसा, यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.
या प्रकरणात अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी आणि संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. कागदपत्रांवर दिग्विजय पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याने त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असून शीतल तेजवानी यांनाही या व्यवहारासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीत तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर पोलिसांनी या दोघांना ताब्यात घेतले, तसेच शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांचे नाव नाही, ही बाब महत्त्वाची मानली जात आहे.
महसूल विभागाच्या चौकशी समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, तसेच पुणे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश होता. समितीने अमेडिया कंपनीचे भागीदार, संबंधित अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, उद्योग विकास आयुक्त, बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे अधिकारी यांची चौकशी करून सुमारे 100 पानी अहवाल तयार केला आहे. त्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर पुराव्यांची कागदपत्रेही जोडण्यात आली आहेत.
या व्यवहाराला रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनी, शीतल तेजवानी आणि संबंधित तहसीलदार यांनी न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र, व्यवहार बेकायदेशीर ठरल्यासही संबंधित जमिनीच्या रेडी रेकनर दरानुसार 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावेच लागेल, असे समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकीकडे पोलिसांच्या आरोपपत्रात आणि सरकारी समितीच्या अहवालातही पार्थ पवार यांचा उल्लेख नसल्याने त्यांना दुहेरी दिलासा मिळाला असला, तरी अमेडिया कंपनी एलएलपी स्वरूपात नोंदणीकृत असल्याने कंपनीच्या भागीदारांवर जबाबदारी निश्चित होते, असे मत कायदे व महसूल क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
Relief for Parth Pawar in Mundhwa Land Scam Case, but Amedia Company to Pay 21 Crore Stamp Duty
महत्वाच्या बातम्या
- राहूल गांधींना खाेट्या आरोपांनी फक्त चर्चेत राहायचंय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जाेरदार हल्लाबाेल
- Shaktipeeth Project : शक्तिपीठचा खर्च १ लाख कोटी, महामार्ग आता १२ ऐवजी १३ जिल्ह्यांतून जाणार
- जुन्या मैत्रिणीला कॉल करण्यावरून वाद, जिवलग मित्राने पाठलाग करत दुसऱ्यावर केले काेयत्याने सपासप वार
- भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नवा व्यापार करार शेतीसाठी चिंताजनक,
