विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : एका राजकीय कार्यकर्त्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी जारी केलेला वर्षभराच्या हद्दपारीचा आदेश रद्द करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना चांगलेच झापले आहे. केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांविरुद्ध आंदोलन किंवा शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करणे हे एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करण्याचा कायदेशीर आधार असू शकत नाही. अशी कृती नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते, अशी कडक टीपण्णी करत मुंबई हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला. न्या. माधव जामदार यांनी या खटल्यात याचिकाकर्त्याच्या तडीपारीचे 3 डिसेंबर 2025 आणि 27 मार्च 2026 रोजीचे आदेश रद्द केले. Government Protest
सरकारच्या निर्णयांचा निषेध करत केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्यांवर हद्दपारी सारखी कारवाई करणाऱ्या मुंबई पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने झापलं आहे. याचिकाकर्त्याने फक्त भाजप सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्याबद्दल हद्दपारीचे आदेश का काढले जात आहेत, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांना केला. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठानं याचिकाकर्त्याची हद्दपारी रद्द केली.
सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवलं जातंय, हे काय आहे. ते आंदोलन, निदर्शनं करु शकत नाहीत का? हे सगळं काय आहे? आता पेपरफुटी झालीय, लोकांनी आंदोलन केलं तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल कराल, हे काय आहे. आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्यानं फक्त भाजप सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद म्हटलं, नागरिक अशा घोषणा देऊ शकत नाहीत का? अशा घोषणांसाठी हद्दपारीचे आदेश का काढले जातात, अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.
सरकारच्या निर्णयांचा विरोध केल्यानं पोलीस नागरिकांना हद्दपार करु शकत नाहीत, असं निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नसून ते जनतेचे सेवक आहेत. हे सांगत करत पोलीस अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निरीक्षण नोंदवण्यात आलं.
याचिकाकर्ता राजकीय पक्षाचा सचिव असल्याचं लक्षात येताच न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या आमदार खासदारांच्या घोडेबाजारावर देखील कमेंट केली. परवा दहा वर्षांच्या मुलाचा अपघाती मृ्त्यू झाला, विधानसभेत पीठासीन अधिकाऱ्यांची निवड आणि त्यांच्या पक्षबदलावर विधानसभेत चर्चा सुरु होती, असं निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवलं.तुमच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, संपूर्ण महाराष्ट्रात तुम्ही देखील पक्ष बदलू शकता, तिथं वॉशिंग मशीन आहे, अशी मिश्कील टिप्पणी न्यायमूर्तींकडून करण्यात आली.
सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सचिव सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्या हद्दपारीचा आदेश रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांना सुनावलं. तसेच आंदोलन करणं हा नागरिकांचा अधिकार, असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं. चौधरी यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल असून त्यातील बहुतांश गुन्हे हे आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आले आहेत. यावरून त्यांना हद्दपार करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी काढले होते.
मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 नुसार नागरिकांना केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार आहे, असं उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
“You Cannot Exile Citizens for Raising Slogans”: Bombay High Court Slams Police Over Government Protest
महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis : मुलांकडून गुन्हे करून घेणाऱ्यांवर माेक्का, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा
- Chembur : चेंबूरमध्ये स्कूल बसवर झाड काेसळून १० विद्यार्थी गंभीर जखमी
- अन्न व औषध प्रशासनाची पुणे विभागात धडक कारवाई; १३.७१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
- आम्ही रोज तुमच्या आरत्या करायच्या का? आदित्य ठाकरे यांनी माेजून दाखविली सचिन अहिरांच्या घरातील पदांची यादी
