फडणवीस सरकारच्या भूमिकेचे अमित ठाकरे यांच्याकडून स्वागत

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: शिक्षण क्षेत्रातील बेशिस्त आणि दुराग्रही वृत्तीवर टीका करत मराठी भाषेला दुय्यम वागणूक देणाऱ्या शाळांमुळे राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात होत असल्याची नाराजी मनविसेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. पालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर फी आकारूनही राज्याच्या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारचे लक्ष मराठी भाषेच्या सक्तीच्या अध्यापनाकडे वेधले होते. या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने कारवाई केल्यानंतर अमित ठाकरे यांनी सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

५ ऑगस्ट २०२५ रोजी अमित ठाकरे यांनी शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना पत्र लिहून शाळांमधील मराठी भाषेच्या अध्यापनाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत तात्काळ अहवाल मागवावा, ज्या शाळा मराठी भाषा शिकवण्याचे टाळतात त्यांच्यावर शिस्तभंगाची किंवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करावी, तसेच भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी कठोर अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर २७ जानेवारी २०२६ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने आदेश काढत राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या अध्यापनाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांना दिले आहेत. अमित ठाकरे यांनी त्यांच्या ५ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या पत्राची आणि या आदेशाची प्रत सार्वजनिक केली आहे.



या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अमित ठाकरे म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन सक्तीचे असतानाही अनेक शाळा त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत आम्ही शासनाकडे निवेदन दिले होते. आता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेत तपासणीचे आदेश दिले आहेत, ही समाधानाची बाब आहे.”

मराठी ही केवळ भाषा नसून महाराष्ट्राची ओळख असल्याचे अधोरेखित करत, राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठीचे ज्ञान असायलाच हवे, ही भूमिका कायम राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर योग्य ती कठोर कारवाई होईल आणि कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षाही अमित ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

Amit Thackeray Welcomes Fadnavis Government’s Stand

महत्वाच्या बातम्या