विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या मृत्यूवर भारत सरकारच्या शांततेबद्दल सवाल उपस्थित करत ही शांतता तटस्थता नाही, तर जबाबदारीपासून पळ काढणे आहे, असा आरोप केला आहे. Sonia Gandhi
सोनिया गांधींचा संपादकीय लेख आज इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, 1 मार्च रोजी इराणने पुष्टी केली की त्यांचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांची एक दिवसापूर्वी अमेरिका आणि इस्रायलच्या लक्ष्यित हल्ल्यात हत्या करण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या राजनैतिक चर्चेदरम्यान कोणत्याही विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाची हत्या समकालीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये गंभीर दुरावा आहे. ही घटना जितकी धक्कादायक आहे, त्याहून अधिक धक्कादायक नवी दिल्लीची शांतता आहे. भारत सरकारने ना हत्येचा निषेध केला आणि ना इराणच्या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनावर कोणतीही स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली.
पंतप्रधान मोदींनी सुरुवातीच्या निवेदनात अमेरिका-इस्रायलच्या मोठ्या हल्ल्याकडे दुर्लक्ष करत केवळ यूएईवरील इराणच्या प्रत्युत्तरादाखल कारवाईचा निषेध केला. नंतर त्यांनी ‘गहरी चिंता’ आणि ‘संवाद व मुत्सद्देगिरी’ याबद्दल बोलले, तर हल्ला त्याच वेळी झाला जेव्हा मुत्सद्देगिरीची प्रक्रिया सुरू होती. ही हत्या कोणत्याही औपचारिक युद्धाची घोषणा न करता आणि चर्चा प्रक्रिया सुरू असताना करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्र चार्टरच्या कलम 2(4) नुसार, कोणत्याही देशाच्या सीमा किंवा त्याच्या राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध बळाचा वापर करणे किंवा धमकी देणे चुकीचे आहे.
एखाद्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाची लक्ष्यित हत्या (टार्गेट किलिंग) या नियमांच्या विरोधात आहे. जर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही देखील यावर आवाज उठवत नसेल, तर आंतरराष्ट्रीय नियम कमकुवत होऊ शकतात. हत्येच्या अवघ्या 48 तास आधी पंतप्रधान इस्रायल दौऱ्यावरून परतले होते. तेथे त्यांनी बेंजामिन नेतन्याहू सरकारच्या समर्थनाची ग्वाही दिली. गाझा संघर्षात मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिक, ज्यात महिला आणि मुलांचा समावेश आहे, मारले गेल्याने जगभरात संताप व्यक्त होत असताना हे घडले, असेही सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस इराणच्या भूमीवर झालेल्या बॉम्बस्फोटांचा आणि लक्ष्यित हत्यांचा स्पष्ट निषेध करते. हे प्रदेश आणि जगासाठी एक धोकादायक पाऊल आहे. पक्षाच्या इराणच्या जनतेप्रती आणि जगभरातील शिया समुदायाप्रती संवेदना आहेत.भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 51 मध्ये म्हटले आहे की, देशांमधील वाद संवादाने सोडवले पाहिजेत, सर्व देशांच्या समानतेचा आदर केला पाहिजे आणि कोणाच्याही अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये. ही तत्त्वे दीर्घकाळापासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधार राहिली आहेत. सध्याची शांतता या तत्त्वांशी जुळत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, 1994 मध्ये OIC च्या काही देशांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात काश्मीर प्रश्नावर भारताच्या विरोधात प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी इराणने महत्त्वाची भूमिका बजावून तो थांबवला, ज्यामुळे काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचू शकला नाही.
इराणने पाकिस्तान सीमेजवळील झाहेदानमध्ये भारताला राजनैतिक उपस्थितीची परवानगी दिली, जे ग्वादर बंदर आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या संतुलनासाठी महत्त्वाचे आहे. एप्रिल 2001 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी तेहरान दौऱ्यात दोन्ही देशांच्या सखोल संबंधांचा पुनरुच्चार केला होता.
Silence Is Not Neutrality but an Escape from Responsibility: Sonia Gandhi Slams Modi Government
महत्वाच्या बातम्या
- Pune Residents : पुणेकरांनो सावधान! होळीला ‘ड्रिंक अँड ड्राईव्ह’ कराल तर थेट पोलीस कोठडी; ३० ठिकाणी कडक नाकेबंदी!
- Eknath Shinde : दुबईत अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा थेट संवाद
- Anti-Encroachment : अतिक्रमण कारवाईस विराेध महागात, एमआयएमच्या 11 नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल
- The Kerala Story 2: द केरला स्टाेरी २ चाही बाॅक्स ऑफिसवर जलवा, पहिल्याच विकेंडला 10.40 कोटींची कमाई
