विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : “विरोधकांचे काम सरकारचे कौतुक करणे नाही, सरकारच्या चुका जनतेसमोर आणणे आणि सत्ताधाऱ्यांना आरसा दाखवणे हेच विरोधी पक्षाचे खरे कर्तव्य आहे,” असे स्पष्ट मत शिवसेना ठाकरे पक्षाचे आमदार ॲड. अनिल परब यांनी विधान परिषदेत नियम 259 अंतर्गत झालेल्या चर्चेदरम्यान व्यक्त केले. सरकारच्या कारभारावर त्यांनी विविध मुद्द्यांवरून जोरदार टीका केली. सध्या गाजत असलेल्या मिसिंग लिंक वर बोलताना परब यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले की, देवागाथा नावाच्या वेबसाईटवर मिसिंग लिंकचे कंत्राट कसे वाढत गेले, ते तारखेप्रमांणे दिले आहे. कंत्राटची मूळ किंमत किती, किंमत कशी कशी वाढत गेली याची सर्व काही माहिती आहे. जर सुमारे 7 हजार कोटी 13 किमीच्या मिसिंग लिंकसाठी खर्च होत असेल, तर तसा दर्जा तरी राखायला हवा. विकास करा पण त्याचा खर्च तरी नीट करा, असा टोलाही अनिल परब यांनी लगावला. Anil Parab
जुना किस्सा सांगताना अनिल परब म्हणाले की, “शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मला एकदा सांगितले होते की, राजकीय क्षेत्रात आल्यानंतर हार आणि शिव्या सहन करण्याची तयारी ठेवावी लागते. ‘जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण’ ही म्हण मोठ्या व्यक्तींना लागू होते. त्यामुळे टीका झाली म्हणून विरोधकांवर दोषारोप करण्याचे कारण नाही.” असे परब यांनी सांगितले. तसेच सरकारकडे योजना, घोषणा आणि प्रशासनाची यंत्रणा ही प्रभावी आयुधे आहेत. मात्र सरकारच्या चुका, भ्रष्टाचार आणि त्रुटींवर बोट ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. “विरोधकांनी सरकारचे कौतुक करावे, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीची आहे,” असे परब यांनी स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीचे सदस्य सतेज पाटील यांनी सभागृहात आकडेवारीसह राज्यातील विविध प्रश्न मांडत सरकारला आरसा दाखवला आहे. राज्यात सत्ताधारी पक्षाकडे सुमारे 90 टक्के संख्याबळ असूनही विरोधकांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले जात नसल्याची टीका त्यांनी केली. “सरकारला दहा टक्के विरोधकांचीही भीती वाटते का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यात विविध प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणावर विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन केली जात आहेत. एखादा विषय प्रकरण बासनात गुंडाळून ठेवायचा असेल तेव्हा विशेष तपास पथक स्थापन केले जाते. मात्र त्या एसआयटींचे पुढे काय झाले? त्यांचे ॲक्शन टेकन रिपोर्ट काय आहेत? याची माहिती अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात मांडावी, अशी मागणी परब यांनी केली.
पुण्यातील जमीन फेरफार प्रकरण, पनवेल-खारघर-उरण परिसरातील दगड खाणींमधील कथित महसूल बुडवणे, अमरावतीतील ईडब्ल्यूएस घरांचे वाटप, अंधेरीतील सरकारी जागेवरील अतिक्रमण, मुंबईतील सिमेंट काँक्रीटीकरणामुळे झाडे पडत असल्याचा मुद्दा तसेच नांदेड येथील पूल दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. तसेच राक्षसी बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. विरोधकांना चिरडून टाकले जात आहे, असा आरोप करत अनिल परब यांनी सरकारने विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देऊन पारदर्शक कारभार करावा, अशी मागणी केली.
