विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : भांडवली बाजारातील कथित फसवणुकीप्रकरणी सेबी म्हणजेच भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाच्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. बुच यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मंजुरी देणारा मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं दिलेला आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केलाय.
या तक्रारीमध्ये कोणताही दखलपात्र गुन्हा झाल्याचं दिसून आलेलं नाही आणि त्यात कोणत्याही गैरप्रकार केल्याचा स्पष्टपणे उल्लेखही नाही, असं न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी आपल्या गुरूवारी प्रसिद्ध झालेल्या निकालात नमूद केलं आहे. सत्र न्यायालयानं हा निकाल देताना कायदेशीर विवेकाचा वापर न करता तांत्रिक पद्धतीनं याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला होता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156(3) अन्वये आवश्यक असलेली पूर्व मंजुरी घेण्याची कायदेशीर तरतूद विचारात घेतली नाही, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलं. कंपनीची नोंदणी करताना माधबी बुच आणि संबंधित अधिकारी हे पदावर नव्हते, त्यामुळे त्यांनी दाखल केलेली याचिका योग्य ठरवत सत्र न्यायालयानं त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश रद्द करत असल्याचं म्हटलंय.
अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक घोटाळ्यातील परकीय निधीत माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचीही भागीदारी असल्याचा आरोप अमेरिकास्थित हिंडनबर्गनं केला होता. त्यानंतर, सेबीच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष असलेल्या माधबी बुच या वादात सापडल्या होत्या. याप्रकरणी एका पत्रकारानं तक्रार दाखल करत या कथित आर्थिक गुन्ह्याच्या चौकशीची मागणी केली होती. या अधिकाऱ्यांनी नियामक नियमांचं उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक व भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप या तक्रारीत केला गेला होता. सेबी कायद्याचं उल्लंघन करून आणि संगनमतानं भांडवल बाजारातील विहित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांची यादी तयार करण्याशी संबंधित आरोप बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेत. या तक्रारीनुसार, सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे वैधानिक कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडलेलं नाही आणि भांडवल बाजारातील फेरफारला प्रोत्साहन देऊन निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीची यादी करण्यास परवानगी दिली. यातून त्यांनी एकप्रकारे कॉर्पोरेट फसवणूक करण्यास मदतच केलेली आहे. याबाबत संबंधित पोलीस ठाणे आणि नियामक संस्थांकडे वारंवार दाद मागूनही त्यांच्याकडून कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही.
या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं एसीबीला दिले होते. या प्रकरणी नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे सकृतदर्शनी पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणं आवश्यक असल्याचं विशेष एसीबी न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरोधातील हे आरोप दखलपात्र गुन्हा असल्याचं स्पष्ट करतात. त्यामुळेही या प्रकरणाची चौकशी आवश्यक असल्याचं विशेष एसीबी कोर्टाचे न्यायाधीश शशिकांत बांगर यांनी आपल्या आदेशात नमूद केलं होतं. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींनुसार या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचं अधोरेखित करत माधबी बुच यांच्यासह भांडवली बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन रामामूर्ती, तत्कालीन अध्यक्ष व जनहित संचालक प्रमोद अग्रवाल तसेच सेबीचे तीन पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी. आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या प्रकरणावर आपलीही देखरेख असेल, असं स्पष्ट करताना एसीबीनं दर 30 दिवसांत या प्रकरणाच्या तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते. या निकालाला आव्हान देत माधवी बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत, हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
Bombay High Court grants major relief to former SEBI chief Madhabi Puri Buch in Hindenburg case
महत्वाच्या बातम्या
